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1. विक्रेता और दायरा
CLOUDWAY DIGITAL TRADING LIMITED, PSN:B2B से दिए अपने कोड की समस्याएं देखती है। यह नीति व्यावसायिक बिक्री शर्तों के साथ है। यह सार्वजनिक ऑर्डर API, आपूर्तिकर्ता दर्जा या Sony की अनुमति नहीं बनाती।
2. सूचना की अवधि
डिलीवरी या खाते में उपलब्ध होने के सात कैलेंडर दिन के भीतर समस्या बताएं। पहले का दोष, कंपनी सिस्टम या आवंटन त्रुटि या अनिवार्य अधिकार स्थापित हो तो बाद की सूचना भी देखी जा सकती है। यह अवधि समाधान समय की गारंटी नहीं है।
3. क्या दें
ऑर्डर, प्रभावित उत्पाद व रीजन, डिलीवरी समय, खाते का रीजन, सटीक त्रुटि और रिडीम प्रयास का समय बताएं। कोड केवल सहमत निजी सहायता चैनल पर दें। पासवर्ड, निजी कुंजी या असंबंधित व्यक्तिगत डेटा न दें। अतिरिक्त साक्ष्य दावे की समीक्षा के लिए उचित रूप से जरूरी हों।
4. समीक्षा
गैर-डिलीवरी, अधूरे या अवैध कोड, पहले रिडीम होने की सूचना और स्वीकृत ऑर्डर से अलग रीजन या मूल्य की समीक्षा होती है। डिलीवरी, पहुंच और रिडेम्पशन रिकॉर्ड साथ देखे जाते हैं; दिखाए जाने का रिकॉर्ड अकेले इस्तेमाल करने वाले का निर्णायक प्रमाण नहीं है। आपूर्तिकर्ता का इनकार कंपनी की जिम्मेदारी नहीं मिटाता।
5. रीजन का चुनाव और सुरक्षा
गलत खाते के रीजन के लिए चुना गया लेकिन सही दिया कोड अनुबंध में स्वतः एक्सचेंज अधिकार नहीं देता। कोड सार्वजनिक होने से बचाएं। हमारे नियंत्रण से बाहर डिलीवरी के बाद दुरुपयोग या खुलासे का साक्ष्य हो तो मुख्य कारण वैध सीमा में बताकर दावा ठुकरा सकते हैं।
6. उपचार
कंपनी के जिम्मे या डिलीवरी से पहले की सिद्ध विफलता पर धारा 9 के मुताबिक उचित उपाय मिलेगा: अनुरूप प्रतिस्थापन, प्रभावित खरीद राशि की बहाली या उचित रिफंड। केवल दावा भेजने से दोष की पुष्टि या किसी परिणाम की गारंटी नहीं है। अनिवार्य अधिकार और स्पष्ट अनुबंधीय उपचार प्राथमिक हैं।
7. समय और आगे की शिकायत
समीक्षा उपयोगी जानकारी मिलने पर शुरू होती है और आपूर्तिकर्ता या तकनीकी जांच जरूरी हो सकती है। तय समाधान समय का वादा नहीं है। मामला लंबित हो तो सहायता से बाकी साक्ष्य और स्थिति पूछें। विवादित दावा धारा 16 की सूचना व विवाद प्रक्रिया से आगे बढ़ा सकते हैं।
8. संपर्क
https://psnb2b.org/support या [email protected] पर ऑर्डर संदर्भ दें। सार्वजनिक सहायता फ़ॉर्म के लिए खाता जरूरी नहीं; लागू हो तो संबंधित पंजीकृत खाता पहचानें। गोपनीयता और औपचारिक कानूनी पत्राचार [email protected] पर भेज सकते हैं। नीति कोई अनिवार्य कानूनी उपाय नहीं हटाती।